https://www.facebook.com/750969131742063/

Apple Mobile in Korea, dondeamun history and cultural park station exit no 4, Seoul (2026)

Q: What is the address?

Dondeamun History And Cultural Park Station Exit No 4

10/08/2026

Gyanendra shahi

07/07/2026

Messi missed the penalty 😂😂😂😂

07/07/2026

What a goal 🥳🥳🥳🥳
Egypt 🇪🇬 1 - 0 🇦🇷 Argentina

30/06/2026

Sad 😌

19/06/2026

50’

USA 🇺🇸 vs 🇦🇺 AUSTRALIA

13/05/2026

Harka ufrinxa without tarka
Right now his mind is out of samparka.😂😂

02/05/2026

😲 किन पठाय बालेनले फेरि अर्को अध्यादेश ? के छ नयाँ ?? 😻

यसअघि ६ ओटा अध्यादेश पठाएकोमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। आज थप अध्यादेश जारी हुने वा नहुने विषयमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक जानकारी दिएको छैन। यसै बिच
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्न अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बाट जानाएको छ ।

बालेनले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३' मा के नयाँ छ ?

राजस्व अनुसन्धानले ६८ करोडको मनी लाउन्डरिङ मुद्दा हालेकै भोलिपल्ट बालेन सरकारले "सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन" थप कडा बनाउन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। मुख्य ५ हतियार यस्ता छन्:

१. 'बिगोको दोब्बर' देखि 'बिगोको पाँच गुणा' सम्म
-अपराध-पहिलेको सजाय-अध्यादेशमा नयाँ सजाय
-सम्पत्ति शुद्धीकरण- पहिले २-१५ वर्ष कैद + बिगोको दोब्बर जरिवाना- अब ५-२० वर्ष कैद + बिगोको ५ गुणासम्म जरिवाना
कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाएमा-पहिले १-४ वर्ष कैद- अब ३-१० वर्ष कैद + बिगो जफत
-सूचना नदिने बैंक/कर्मचारीलाइ- पहिले १ लाख जरिवाना- अब १० लाख जरिवाना + ३ वर्ष कैद

२. 'राजनीतिक व्यक्ति' लाई विशेष निगरानी - PEP नियम
PEP = Politically Exposed Person - को को पर्छ्न त PEP मा :

1. PM देखि वडाध्यक्षसम्म सबै जनप्रतिनिधि
2. सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारी
3. न्यायाधीश, सेनाका हाकिम, प्रहरी प्रमुख
4. संवैधानिक निकायका पदाधिकारी
5. यी सबैका परिवार - श्रीमान्/श्रीमती, छोराछोरी, बाबुआमा

-नियम के ?
PEP ले बैंकमा १० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा आय स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने। नखुलाए खाता रोक्का र अनुसन्धान गरिने।

३. 'क्रिप्टो, हुण्डी, सुन' कारोबार गर्ने अब सिधै शुद्धीकरण कसुर लाग्ने
1. क्रिप्टो कारोबार: Binance, Bitcoin चलाएको भेटिए सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा। १ करोडभन्दा बढीको कारोबार भए १० वर्ष जेल।
2. हुण्डी: दुबई/कतारबाट हुण्डीमार्फत पैसा पठाए/पाएको प्रमाणित भए बिगोको ५ गुणा जरिवाना।
3. सुन तस्करी: ५० तोलाभन्दा बढी सुन अवैध ल्याएको 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' मानिने।

-टार्गेट: विकल पौडेल काण्डजस्तै 'विदेशी विनिमय अपचलन' लाई सिधै मनी लाउन्डरिङ बनाउने।

४. 'सम्पत्ति छानबिन आयोग'
राजेन्द्र भण्डारी आयोगलाई थप अधिकार:
1. स्वदेश-विदेश जहाँको सम्पत्ति पनि बिना अदालत आदेश रोक्का गर्न सक्ने।
2. ३४ वर्ष पुरानो रेकर्ड: २०४८ सालदेखिकै बैंक स्टेटमेन्ट, जग्गा किनबेच, सेयर कारोबार माग्न पाउने।
3. सम्पत्ति नखुलाए उल्टो कारबाही: 'यो सम्पत्ति कसरी आयो?' सोध्दा जवाफ दिन नसके त्यो सम्पत्ति अवैध मानिने र जफत हुने। प्रमाणित गर्ने भार अभियुक्तको।

५. 'सूचना दिनेलाई २०% कमिसन' -
1. जसले मनी लाउन्डरिङको सूचना दियो, उसले जफत भएको सम्पत्तिको २०% पुरस्कार पाउने।
2. बैंकका कर्मचारीले शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट गरेमा १० लाख पुरस्कार।
3. सूचना दिनेको नाम गोप्य: बदला लिने डर नहुने।

६. 'कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक' पनि दायरामा
CA, अधिवक्ता, नोटरी पब्लिकले कालो धन सेतो बनाउन सघाए मुख्य अभियुक्तसरह सजाय। १० वर्ष जेल + लाइसेन्स खारेज। 'मलाई थाहा थिएन' भन्न नपाउने।

-यो अध्यादेश किन अहिले ?
1. FATF को ग्रे लिस्टबाट निस्कन: नेपाल फेरि ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ। कानुन कडा नबनाए विदेशी बैंकिङ बन्द हुन्छ।
2. 'ठूलामाछा' समात्न: ६८ करोडको मुद्दा हाल्यो, अब कानुन नै कडा बनाएर ५ गुणा असुल्ने।
3. राजनीतिक सन्देश: 'PM देखि वडाध्यक्षसम्म कसैलाई छोड्दिन' भन्ने बालेनको सन्देश।

-विवाद र चुनौती के छ?

1. 'अत्यधिक कडा': बिगोको ५ गुणा जरिवाना = घरखेत सबै जाँदा पनि नपुग्ने। मानवअधिकारको प्रश्न।
2. व्यवसायीलाई आतंक': १० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्दा स्रोत खोज्ने भएपछि व्यवसायी तर्सिने।
3. राष्ट्रपतिले रोक्लान् ?: रामचन्द्र पौडेलले यसअघि पनि अध्यादेश फिर्ता पठाएका छन्।

निष्कर्ष: यो अध्यादेश पास भयो भने नेपालमा 'मनी लाउन्डरिङ गर्नेलाइ आर्थिक मृत्युदण्ड' सरह मानिनेछ ।
राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाए भोलिदेखि सबै नेताको बैंक खाता स्क्यान हुन्छ |

30/04/2026

बालेन सरकारको 'सार्वजनिक खरिद अध्यादेश २०८३ मा के छ ?

संवैधानिक परिषद् र सहकारीसँगै आएको सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ले 'कमिसनतन्त्र' भत्काउन ४ ठूला हतियार ल्याएको छ।

१. 'मिलेमतो र कमिसन' लाई सिधै जेल
अपराध र नयाँ सजाय
-मिलेमतोमा टेन्डर - कर्मचारी-ठेकेदार मिलेर सेटिङ गरेमा: ५ देखि १० वर्ष कैद + बिगो बराबर जरिवाना
-गुणस्तरहीन काम - कमसल सामान/काम गरेर भुक्तानी लिनेलाइ: ३ देखि ७ वर्ष कैद + बिगोको दोब्बर जरिवाना
-नक्कली कागजात पेश- झुटो अनुभव/ब्यालेन्स सिट पेश गरेमा: २ देखि ५ वर्ष कैद + कालोसूची ५ वर्ष
-समयमा काम नगर्ने - बिना कारण अलपत्र पार्ने लाई: दैनिक ०.०५% हर्जाना +१ वर्षपछि ठेक्का तोडेर कालोसूची

पहिले के थियो ?
- २-३ वर्ष कैद वा जरिवाना मात्र। अब सिधै 'भ्रष्टाचार मुद्दा' सरह जेल।

२. 'ई-बिडिङ अनिवार्य' - कागजको चलखेल बन्द*
-१० लाखमाथिका सबै टेन्डर अनिवार्य ई-बिडिङ मार्फत मात्र। कागजी टेन्डर खारेज।
-'रियल टाइम बिड ओपनिङ': सबैले लाइभ हेर्न मिल्ने। 'अफिस बन्द भएपछि खोल्ने' चलन बन्द।
- बोलपत्र मूल्यांकन AI बाट: मान्छेले नम्बर दिने होइन, सफ्टवेयरले अंक दिने। 'सेटिङ' गर्न गाह्रो।

-'एक व्यक्ति एक ठेक्का' नीति
१. क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने: कम्पनीको चुक्ता पूँजी र अनुभवको ५ गुणा भन्दा बढीको ठेक्का लिन बन्देज।
२. 'सब-कन्ट्र्याक्ट' मा कडाइ: २५% भन्दा बढी काम अरुलाई दिन नपाउने। 'काम ओगट्ने, अरुलाई बेच्ने' धन्दा बन्द।
३. समयमै नसक्ने कालोसूची: २ वटा ठेक्का अलपत्र पारे ३ वर्ष कालोसूची। देशभर कुनै ठेक्का हाल्न नपाउने।

४. 'सुत्रधार' कर्मचारीलाई पनि कारबाही
-स्पेसिफिकेसन बनाउँदा सेटिङ गरे: कुनै कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेक बनाए ५ वर्ष कैद।
२. बिना कारण भेरिएसन थपे: १५% भन्दा बढी लागत बढाए अख्तियारको छानबिन अनिवार्य।
३. भुक्तानीमा ढिलाइ गरे: काम सकेको ३० दिनभित्र भुक्तानी नदिए हाकिमको तलबबाट हर्जाना कट्टा।

५. 'उजुरी र कारबाही फास्ट ट्र्याक'
-७ दिनभित्र उजुरी टुंगो: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने।
-विशेष अदालत: खरिद विवाद हेर्न छुट्टै इजलास। ९० दिनभित्र मुद्दा फैसला।
-ह्विसलब्लोअरलाई पुरस्कार: भ्रष्टाचार पत्ता लगाइदिए बिगोको १०% पुरस्कार।

- यो अध्यादेश किन ल्याइयो ?
१. वार्षिक ३ खर्बको चलखेल: नेपालमा वर्षेनी ६ खर्बको खरिद हुन्छ। ४०-५०% कमिसनमै जाने अनुमान छ।
२. अलपत्र आयोजना: मेलम्ची, हुलाकी राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक - सबै ठेक्का-सेटिङले ढिला।
- कमिसन र सेटिङको कारण आज सम्म कुनै पनि बृहत योजना समयमा नसकिनु ।
- यी सबै देखिएका समस्याहरु समाधान गरि भौतिक निर्माण प्रक्रियालाई छिटो, छरितो सम्पन्न गर्न ।

20/04/2026

काम गर्नेलाई साथ दिउ,एउटा राम्रो र कडा सिस्टम बन्यो भने भोलि गल्ति गर्ने सुधननै रैछन भने उसकोनी पालो आईहाल्छ तर यहिले सिस्टम बनाउने बेला हो।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि पछिल्ला दिनमा भइरहेको चौतर्फी प्र'हार केवल एउटा सामान्य सेयर वि'वाद मात्र नभई, देशका 'शक्तिशाली' आर्थिक अ'परा'धीहरूलाई कानुनी पञ्जाबाट जोगाउँन 'रणनीतिक मिडिया ट्रायल'भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको र नेपाल प्रहरीको सिआइबी (CIB) पुग्नै लागेको दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल जोडिएको बहुचर्चित सेयर प्रकरणका मुख्य फाइलहरू र अन्य यसमा जोडिएका ठुला ब्याक्तिहरुलाई जोगाउने रणनीतिक उद्देश्यले यो मिडिया ट्रायल रचिएको आशंका बलियो बनेको छ।जनताहरुले यो कुरा नबुझ्नो हो भने नेपाल सधै उस्तै रहन्छ। काम गर्नेलाई साथ दिउ,एउटा राम्रो र कडा सिस्टम बन्यो भने भोलि गल्ति गर्ने सुधननै रैछन भने उसकोनी पालो आईहाल्छ तर यहिले सिस्टम बनाउने बेला हो।

17/04/2026

आजदेखि ट्रायल पास गरेर राजस्व तिरेको २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट हुने भएको छ।

Apple Mobile in Korea

10/08/2026

07/07/2026

07/07/2026

30/06/2026

19/06/2026

13/05/2026

02/05/2026

30/04/2026

20/04/2026

17/04/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category