SA Online All In One

Directions

SA Online  All In One all kinds of online service for all kinds of people's

24/04/2026

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले 'एक वर्षमा सुशासनको कायापलट गर्ने' संकल्पका साथ सिंहदरबारको लगाम कसेपछि सरकारी कर्मचारीहरूको वर्षौँदेखि बिग्रिएको बानी एकाएक सुध्रिएको छ। हिजो ११ बजेसम्म कार्यालय नझर्ने र कामै नगरी घर फर्कने कर्मचारीहरू अहिले ९ नबज्दै हाजिर भइसक्छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको दैनिक रूपमा छड्के अनुगमन र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूक्ष्म निगरानीले गर्दा कर्मचारीहरूमा यतिसम्म त्रास र अनुशासन देखिएको छ कि, हिजोका बहानाबाजी गर्ने कर्मचारीहरू पनि अहिले बिरामी समेत पर्न छाडेका छन्।

साँझ ५ बजेर ५ मिनेट नगई हाजिर गर्न नमिल्ने र ९ बजेर ५ मिनेट जाँदा सतर्कता केन्द्रले हाजिरी किताबै बोकेर हिँड्ने भएपछि सिंहदरबारभित्र अहिले कार्यसम्पादनको नयाँ लहर चलेको छ। मनलाग्दी पोसाक लगाएर ढिलासुस्ती गर्ने पुरानो प्रवृत्ति इतिहास बनेको छ भने, डिजिटल सेवा र चुस्त सेवा प्रवाहले सरकारी निकायको अनुहार फेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन र 'एक्सन'का कारण कर्मचारीतन्त्र अहिले चुपचाप तर पूर्ण निष्ठाका साथ आफ्नो ट्रयाकमा फर्किएको छ।निगरानी र डिजिटल सेवालाई प्राथमिकता दिने नीतिका कारण लामो समयदेखि बिग्रिएको कार्यसंस्कृतिमा सुधार आउँदै सिंहदरबारका सरकारी अड्डा र सार्वजनिक निकायहरू अहिले निकै चुस्त र दुरुस्त देखिन थालेका छन्।

24/04/2026

गुण्डागर्दीविरुद्ध कडा कदम: प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले अ'पराध नियन्त्रणमा कुनै ढिलासुस्ती नगरी थप निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन्।

24/04/2026

जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ।

24/04/2026

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारभित्रका कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृत गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।


24/04/2026

काठमाडौँका सुकुमबासी बस्तीमा 'हुकुमबासी' को रजाइँ: ५ प्रतिशत मात्रै भेटिए वास्तविक सुकुमबासी

काठमाडौँका सुकुमबासी बस्तीमा बस्नेहरू साँच्चै गरिब हुन् कि होइनन् भनेर जाँच्दा एउटा अचम्मको तथ्य बाहिर आएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले त्यहाँका घरमुलीहरूको नागरिकता नम्बर मालपोतको सरकारी डाटा (भू-सेवा) सँग जाँचेर हेरेका थिए।

त्यसरी हेर्दा आधाभन्दा धेरै व्यक्तिको नाममा पहिले नै अन्यत्र जग्गा जमिन रहेको भेटियो। यो त केवल घरमुलीको नाममा देखिएको विवरण मात्र हो। यदि उनीहरूका श्रीमती वा छोराछोरीको नाममा भएको जग्गा पनि खोज्ने हो भने, त्यहाँ बस्ने झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसहरूको आफ्नै घर-जग्गा रहेको अनुमान गरिएको छ।

यसले के देखाउँछ भने, सुकुमबासी बस्तीमा बस्नेमध्ये ७ देखि १० प्रतिशत पनि वास्तविक सुकुमबासी छैनन् । बाँकी ९० प्रतिशतभन्दा धेरै त अन्यत्र घर-जग्गा भएर पनि सहरको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्ने 'हुने-खाने' हरू नै रहेको पुष्टि भएको छ।

यसले देखाउँछ- सुकुमबासीको नाममा काठमाडौँका नदी किनारहरू वर्षौँदेखि 'हुकुमबासी' हरूको कब्जामा छन्।

24/04/2026

नेपालका ठूला व्यापारिक घरानाहरूले व्यवसाय विस्तार मात्र गरेका छैनन्, हजारौंलाई रोजगारी दिएर देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने काम पनि गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रको यो योगदानले धेरै परिवारको जीवनस्तर सुधार्न ठूलो भूमिका खेलेको छ।

नेपालका चर्चित उद्योगपति विनोद चौधरी नेतृत्वको चौधरी ग्रुप (CG) ले २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। त्यस्तै, शंकरलाल अग्रवालको शंकर ग्रुपले १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगार दिएको छ। विशाल ग्रुप, जसलाई जगदीशप्रसाद अग्रवालले अघि बढाइरहेका छन्, उनको कम्पनिले नेपाल मात्र होइन दक्षिण एसियामा समेत गरी करिब २० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ।

यसैगरी, राजेन्द्र खेतानको खेतान ग्रुपमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। शेखर गोल्छाको गोल्छा अर्गनाइजेशनले पनि २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ। सौरभ ज्योति नेतृत्वको ज्योति ग्रुपले ३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगार दिएको छ।

यी व्यापारिक घरानाहरूको योगदान केवल आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ। रोजगारी सिर्जनासँगै उनीहरूले देशभित्रै अवसर बढाउने काम गरिरहेका छन्, जसले वैदेशिक रोजगारप्रतिको निर्भरता घटाउन पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

यीमध्ये कसको योगदान तपाईंलाई सबैभन्दा प्रभावशाली लाग्छ? तपाईंको विचार कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस्।❤️

24/04/2026

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई आइतबारसम्मको समयसीमा दिएका छन्। यो बस्ती व्यवस्थापनका लागि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०७० सालमै इचंगुनारायणमा १४ करोडको लागतमा २३३ परिवार अट्ने अपार्टमेन्ट निर्माण गरिएको थियो।

यद्यपि, २०७३ सालमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका ती भवनहरू सुकुमबासीहरूले पायक नपर्ने भन्दै जान अस्वीकार गरेपछि झन्डै एक दशकदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। राज्यले विकल्प नदिई बल प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला, प्रधानमन्त्री बालेनले भने करोडौँ खर्चेर बनाइएको विकल्पलाई लत्याइएको भन्दै अन्तिम 'अल्टिमेटम' मार्फत बस्ती हटाउने तयारी अघि बढाएका हुन्।

24/04/2026

Address

Lalitpur

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SA Online All In One posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share